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नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 जनवरी को, घोषणापत्र जारी करने में पीछे छूटा मुख्य विपक्षी दल

उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मतदान 23 जनवरी को होगा और मतगणना 25 जनवरी से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने अभी तक अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है भाजपा ने 11 नगर निगमों के लिए अलग-अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं।

नगर निकाय चुनाव में प्रचार के लिए अब मात्र चार दिन शेष रह गए हैं। कांग्रेस अभी तक नगर निकायों को लेकर अपना घोषणापत्र जारी नहीं कर पाई है। यह हाल तब है, जब चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के प्रत्याशियों से लेकर समस्त वरिष्ठ नेता निकायों की सूरत संवारने और जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर जोर-शोर से वायदे कर रहे हैं। उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि रविवार को घोषणापत्र जारी किया जाएगा।
नगर निकायों के चुनावी रण में कांग्रेस पूरी शक्ति झोंक रही है। प्रदेश संगठन और उसके आनुषंगिक संगठन भी चुनाव प्रचार को लेकर सक्रिय हैं। साथ ही पार्टी के बड़े नेता भी अपने-अपने समर्थक प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि पार्टी समय रहते निकायों के संबंध में अपना घोषणापत्र लेकर शीघ्र सामने आ सकती है।
निकायों में पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी भाजपा से मिल रही है। भाजपा के हर दांव की काट भी की जा रही है। यह अलग बात है कि भाजपा इस मामले में मुख्य विपक्षी दल को पीछे छोड़ चुकी है। सत्ताधारी दल ने 11 नगर निगमों के लिए भी अलग-अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही महापौर पद के प्रत्याशी घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी की प्राथमिकताएं जल्द सामने रखने की बात कह चुके हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 जनवरी को होना है। चुनाव प्रचार 21 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में प्रत्याशियों को भी प्रतीक्षा है कि घोषणापत्र शीघ्र जारी किया जाए। उधर, संपर्क करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पार्टी रविवार को घोषणापत्र जारी करेगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने नगर निकायों के चुनाव निष्पक्ष और शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों से कमर कसने को कहा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने निर्वाचन ड्यूटी में सभी विभागों से कहा कि वे आपसी तालमेल से चुनाव को सफलतापूर्वक पूर्ण कराएं। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है, जबकि मतगणना 25 जनवरी से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी जिलों में मतपत्र पहुंच चुके हैं। इन्हें बूथ तक पहुंचाने के लिए पैकेटिंग व बंडलिंग सहित अन्य गतिविधियां समय से पूरी कर ली जाएं।
साथ ही पोलिंग पार्टियों को दी जाने वाली किट, मतपेटी आदि की समुचित व्यवस्था भी समय से करने को कहा। उन्होंने कहा कि मतदान व मतगणना सहित चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण भी ससमय हो जाए। मतपेटी जमा कराने के बाद भुगतान आधारित यातायात सुविधा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी, उनका रूट चार्ट, सुरक्षा दलों व यातायात के लिए वाहनों की उचित व्यवस्था सभी पहलुओं केा ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को वापस लौटने में काफी देर हो जाती है। ऐसे में उन्हें घर लौटने के लिए यातायात सुविधा नहीं मिल पाती। उन्होंने निर्देश दिए कि मतपेटी जमा कराने के बाद संबंधित कार्मिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए भुगतान आधारित यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
सुरक्षा बल का आकलन व तैनाती पर जोर संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इनके लिए आवश्यक सुरक्षा बल का आकलन और तैनाती पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रशासन की टीमें अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर मतदान केंद्र व बूथों की व्यवस्था चाक-चौबंद रखें।
उन्होंने कानून-व्यवस्था और लाजिस्टक की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पोलिंग पार्टियों के लिए उचित व्यवस्था करने, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा निरंतर मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने, चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों के लिए चिह्नित पेट्रोल पंपों में उचित मात्रा में फ्यूल रिजर्व रखने संबंधी निर्देश भी दिए।
प्रवर्तन पर विशेष जोर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निकाय चुनाव के दृष्टिगत राज्य में अवैध शराब व मादक पदार्थों की जब्ती पर संतोष जताया। साथ ही इसके लिए प्रवर्तन पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल, संयुक्त सचिव कमलेश मेहता, उप सचिव वीरेंद्र रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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