देहरादून। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की परियोजना को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही लंबे समय से प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की इस परियोजना पर करीब 375.33 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले SEIAA ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति के आधार पर यह मंजूरी दी है। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को परियोजना का परीक्षण किया था। 3 नवंबर को देहरादून स्थित गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई बैठक में परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं, जन सुनवाई की कार्यवाही और पर्यावरण प्रबंधन योजना की समीक्षा की गई। इसके बाद निर्धारित शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे कुमाऊं के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का रनवे 3,000 मीटर होने से बड़े विमानों की आवाजाही संभव हो सकेगी। इससे पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के कारण किसी परिवार को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा और पर्यावरणीय मानकों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इसे निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास करेगी।
1,372 से बढ़कर 3,000 मीटर होगा रनवे
परियोजना के तहत पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर की जाएगी। यानी रनवे में 1,628 मीटर का विस्तार होगा। इसके अलावा टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 9,437 वर्ग मीटर किया जाएगा। इसमें 8,500 वर्ग मीटर का नया निर्माण शामिल है।
विमानों की पार्किंग के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या भी दो से बढ़ाकर सात की जाएगी। वहीं टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे की संख्या एक-एक से बढ़ाकर दो-दो की जाएगी। विस्तार के बाद एयरपोर्ट को सालाना करीब 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के अनुरूप विकसित किया जाएगा।
321 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होगा विस्तार
एयरपोर्ट विस्तार के बाद इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल है। परियोजना के लिए समतल कृषि और खुली भूमि का उपयोग किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, किसी परिवार को विस्थापित या पुनर्वासित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पानी और बिजली की जरूरत के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर
विस्तारित एयरपोर्ट की बिजली की अनुमानित मांग 1.6 मेगावाट और पानी की जरूरत 154 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। पानी की आपूर्ति भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से की जाएगी। परियोजना से प्रतिदिन करीब 136 किलोलीटर गंदा पानी निकलने का अनुमान है, जिसे 165 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाएगा। उपचारित पानी का इस्तेमाल फ्लशिंग और बागवानी में किया जाएगा।
बैकअप बिजली के लिए मौजूदा डीजी सेटों के अलावा 1,010 केवीए क्षमता के तीन नए डीजी सेट लगाए जाएंगे। वहीं 72 किलोवाट का नया सौर संयंत्र स्थापित होने से एयरपोर्ट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी।
परियोजना में मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अतिरिक्त करीब पांच हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित करने का भी प्रस्ताव है। निर्माण और संचालन के दौरान ठोस कचरे के प्रबंधन तथा पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के उपाय लागू करने होंगे।
जन सुनवाई और पर्यावरणीय जांच के बाद मिली मंजूरी
परियोजना के लिए 19 सितंबर 2025 को SEIAA उत्तराखंड ने संदर्भ शर्तें (ToR) जारी की थीं। इसके बाद 10 मार्च 2026 को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जन सुनवाई कराई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 29 जून 2026 को परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर प्रस्ताव के साथ मान्यता प्राप्त सलाहकार मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट जमा की थी।
7 अक्टूबर 2026 को समिति ने पहली बैठक में प्रस्ताव पर विचार करते हुए AAI से अतिरिक्त जानकारी मांगी। इसके बाद 3 नवंबर की बैठक में प्राप्त जानकारी और पर्यावरण प्रबंधन योजना की समीक्षा की गई। समिति ने एयरपोर्ट के अनुमोदित लेआउट और सक्षम विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुरूप ही निर्माण कार्य करने की शर्त रखी है।
इसके साथ ही रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के आसपास निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली क्रेन, लाइट और अन्य ढांचों की ऊंचाई निर्धारित विमानन नियमों के अनुरूप रखनी होगी। निर्माण मलबे और बाहरी वस्तुओं को रनवे तक पहुंचने से रोकने के लिए भी विशेष इंतजाम करने होंगे।
पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद अब पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में अगला कदम परियोजना को निर्धारित तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाना होगा। इसके पूरा होने पर कुमाऊं क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

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