उत्तराखंड में मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का बढ़ा दायरा, एमबीबीएस की सीटें 1700 के करीब

धामी सरकार के कार्यकाल में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 11,495 सीटें उपलब्ध; स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का प्रावधान

देहरादून। उत्तराखंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों में विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में प्रदेश में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू हुए हैं। इससे जहां युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के विकल्प बढ़े हैं, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में भी कदम आगे बढ़े हैं।

प्रदेश में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत धामी सरकार के कार्यकाल में हुई। इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें उपलब्ध हैं।

रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी पूरा हो चुका है। यहां 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र के चार मेडिकल कॉलेजों में 900 और एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह प्रदेश में एमबीबीएस की कुल प्रवेश क्षमता करीब 1700 सीटों तक पहुंच गई है।

नर्सिंग शिक्षा में भी बढ़े अवसर

मेडिकल शिक्षा के साथ प्रदेश में नर्सिंग प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ा है। जुलाई 2021 के बाद तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान में राजकीय नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें हैं, जबकि निजी संस्थानों में 10,616 सीटें उपलब्ध हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की कुल क्षमता 11,495 सीटों तक पहुंच गई है।

नर्सिंग शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में और वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला।

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 225 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अटल आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि गोल्डन कार्ड योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है।

इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेश के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की शुरुआत इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के माध्यम से कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के साथ चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।